Home » मेढा » दुष्काळाच्या यादीत जावलीचा तातडीने समावेश करा; अन्यथा तहसीलवर धडकणार! ​राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची मेढा येथे तहसीलदारांकडे जोरदार मागणी

दुष्काळाच्या यादीत जावलीचा तातडीने समावेश करा; अन्यथा तहसीलवर धडकणार! ​राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची मेढा येथे तहसीलदारांकडे जोरदार मागणी

पांचगणी न्यूज नेटवर्क

मेढा : “जावली तालुक्यातील शेतकऱ्यांना त्वरित न्याय द्या, कागदावरचा सुकाळ बंद करून शेतांच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीचे पंचनामे करा आणि जावलीचा तातडीने दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करा,” अशा शब्दांत संतप्त भावना व्यक्त करत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने जावली तहसील कार्यालयावर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. पक्षसंघटनेच्या वतीने जावली तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडणारे सविस्तर निवेदन तहसीलदार प्रवीण मुदगुल यांना सुपूर्द करण्यात आले. ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा आणि आमदार शशिकांत शिंदे साहेबांचा विजय असो’ अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता.

​राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार ‘ट्रिगर-१’ लागू करून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. सातारा जिल्ह्यातील सातारा, खंडाळा, खटाव, माण, फलटण आणि महाबळेश्वर या सहा तालुक्यांचा या यादीत समावेश झाला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष दुष्काळाच्या तीव्र झळा सोसणाऱ्या जावली तालुक्याला यातून वगळण्यात आल्याने तालुक्यातील बळीराजा कमालीचा संतापला आहे. मुबलक पाऊस पडणाऱ्या महाबळेश्वरचा दुष्काळी यादीत समावेश होतो, पण ज्या जावलीत पावसाने दांडी मारल्यामुळे पिके करपून गेली आहेत, त्याला डावलले जाते, यावरून शासनाच्या दुष्काळी निकषांवरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

​गेल्या वर्षी सततच्या अतिवृष्टीमुळे ओल्या दुष्काळाचा सामना करावा लागलेल्या जावलीतील शेतकऱ्यांना यंदा कोरड्या दुष्काळाचा फटका बसला आहे. पावसाअभावी खरीप हंगामातील पिके पूर्णपणे हातातून गेली असून, आगामी रब्बी हंगामात कोणतेही पीक घेण्याची शक्यता उरलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर यांच्या रोजगारासह जनावरांच्या चारा-पाण्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. अशा बिकट परिस्थितीत जावलीला महसूल सूट, पीक कर्ज पुनर्गठन, वीजबिल सवलत, परीक्षा शुल्क माफी आणि टँकरने पाणीपुरवठा यांसारख्या शासकीय सवलतींपासून वंचित ठेवणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे, असा आरोप निवेदनाद्वारे करण्यात आला.

​निवेदन स्वीकारल्यानंतर तहसीलदार प्रवीण मुदगुल यांनी उपस्थितांना आश्वस्त केले. “तालुक्यातील पिके व शेतीची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी महसूल व कृषी विभागामार्फत सर्व्हे सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना व वस्तुस्थितीचा अहवाल शासनाच्या वरिष्ठ पातळीवर तत्काळ पाठवला जाईल. तसेच भविष्यात पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई भासू नये यासाठी प्रशासकीय पातळीवर नियोजन सुरू आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

​याप्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष सचिन गोगावले, विधानसभा अध्यक्ष सुरेश पार्टे, उपाध्यक्ष गोपाळराव बेलोशे, सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा उपाध्यक्षा ॲड. पूनम गोरे, समीर डांगे, रोहित रोकडे, प्रमोद पवार, नारायण शिंगटे, प्रकाश कदम, आनंदराव सुतार, किसन पार्टे, नामदेव पाटणे, समीर झोरे, संकेत पाटील, एस. एम. बेलोशे, सुधाकर बेलोशे, रणजित महामुलकर, अभय जुनघरे, विनोद यादव, सुरेखा पवार, संगीता शेलार, प्रदीप पवार, विजय पवार, संजय दिवडे, मोहन देशमुख, राम कदम, ओम शेलार, विलास पवार यांच्यासह बहुसंख्येने कार्यकर्ते व शेतकरी बांधव उपस्थित होते. मागणी मान्य न झाल्यास तहसीलदार कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही या वेळी देण्यात आला.

Facebook
X
WhatsApp
Telegram

203K

Facebook Fans

103K

Followers

203K

Subscriber

113K

Followers