Home » महाबळेश्वर » गव्यांच्या उपद्रवाने कांदाटी खोऱ्यातील भातशेती उद्ध्वस्त; प्रलंबित भरपाई तातडीने देण्याची मागणी ​पंचनाम्यानंतर ३० दिवसांत भरपाई द्या आणि वन्यजीव-शेती संरक्षणाचा विशेष आराखडा आखा : सौरभ मोरे आक्रमक

गव्यांच्या उपद्रवाने कांदाटी खोऱ्यातील भातशेती उद्ध्वस्त; प्रलंबित भरपाई तातडीने देण्याची मागणी ​पंचनाम्यानंतर ३० दिवसांत भरपाई द्या आणि वन्यजीव-शेती संरक्षणाचा विशेष आराखडा आखा : सौरभ मोरे आक्रमक

पांचगणी न्यूज नेटवर्क 

महाबळेश्वर : महाबळेश्वर तालुक्यातील दुर्गम मानल्या जाणाऱ्या कांदाटी खोऱ्यातील मौजे शिंदीसह संपूर्ण परिसरात गव्यांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे भातशेती धोक्यात आली आहे. ऐन कापणीच्या आणि पक्वतेच्या काळातच गव्यांचे कळप शेतांमध्ये घुसून उभे भातपीक तुडवून नष्ट करत असल्याने बळीराजा प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. वर्षभराचे कष्ट, महागडी बियाणे, खतांचा खर्च आणि हातातोंडाशी आलेला घास डोळ्यांसमोर मातीमोलात जमा होत असल्याने शेतकरी हवालदील झाले असून, या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सौरभ मोरे यांनी वन विभाग व प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे आक्रमक मागणी केली आहे.

​कांदाटी आणि शिंदी परिसर हा घनदाट अभयारण्याला लागून असल्याने दरवर्षी भात हंगामात गव्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढतो. पिकांचे नुकसान झाल्यावर वन विभागामार्फत कागदोपत्री पंचनामे केले जातात; मात्र अनेक महिने उलटूनही भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत नाही. हा सावळा गोंधळ थांबवण्यासाठी पंचनामा पूर्ण झाल्यानंतर कमाल ३० दिवसांच्या आत नुकसानभरपाई जमा करण्याची कायदेशीर कालमर्यादा निश्चित करण्यात यावी, अशी स्पष्ट भूमिका मोरे यांनी मांडली आहे. तसेच शिंदी गावातील मागील काळातील सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी वन विभागाने १५ दिवसांची विशेष मोहीम राबवून पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

​केवळ दरवर्षी पंचनामे करून तोकडी भरपाई देणे हा या समस्येवर शाश्वत उपाय असू शकत नाही. त्यासाठी गव्यांच्या पारंपरिक वाटेचा आणि नुकसानीच्या ठिकाणांचा शास्त्रीय अभ्यास करून कांदाटी विभागासाठी विशेष ‘वन्यजीव-शेती संरक्षण कृती आराखडा’ तयार करण्याची गरज आहे. प्राण्यांना इजा न पोहोचवता पिकांचे रक्षण करणाऱ्या अत्याधुनिक व वैज्ञानिक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अमलात आणल्या जाव्यात. संवेदनशील भागात भात हंगामात वन कर्मचाऱ्यांची विशेष गस्त वाढवावी आणि आपत्कालीन संपर्कासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांचा हेल्पलाइन क्रमांक जाहीर करावा. याप्रकरणी वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांनी थेट बांधावर जाऊन पाहणी करावी आणि वन, महसूल व ग्रामपंचायतीच्या संयुक्त विद्यमाने उपाययोजना करून शासनाने केलेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल ग्रामस्थांना सादर करावा, अशी रोखठोक मागणी करण्यात आली आहे.

Facebook
X
WhatsApp
Telegram

203K

Facebook Fans

103K

Followers

203K

Subscriber

113K

Followers