पांचगणी न्यूज नेटवर्क
पांचगणी : राज्य शासनाने नुकतीच महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर करणारी यादी प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, या यादीत सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्याचा समावेश न केल्याने संपूर्ण तालुक्यातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. दुर्गम डोंगररांगा आणि कड्याकपारीत केवळ निसर्गाच्या व पावसाच्या भरवशावर शेती करणाऱ्या जावळीसारख्या डोंगराळ तालुक्याला कोणत्या निकषांवर डावलण्यात आले, असा सवाल उपस्थित करत स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी प्रशासनाच्या कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. मुबलक पाऊस पडणाऱ्या इतर काही भागांना दुष्काळी सवलती मिळाल्या असताना, प्रत्यक्षात पिचलेल्या जावळीवरच हा अन्याय का, असा उद्विग्न सवाल आता विचारला जात आहे.
जावळी तालुक्यात प्रामुख्याने पावसाच्या पाण्यावर आधारित घेवडा, सोयाबीन, भुईमूग, वाटाणा, बटाटा, हायब्रीड आणि भात यांसारखी पिके घेतली जातात. यंदा पावसाने ऐन गरजेच्या वेळी ओढ दिल्याने आणि पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत, ओढे-नाले सुकून गेल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. भुईमूग आणि सोयाबीनची पिके शेंगा भरण्याच्या टप्प्यात असतानाच पावसाने दांडी मारल्यामुळे ही पिके शेतातच वाळू लागली आहेत. तर दुसरीकडे पाण्याअभावी भात शेतीचेही अतोनात नुकसान झाले आहे. पिकांची अशी दुरवस्था झालेली असताना आणि डोळ्यांदेखत शेती जळून खाक होत असतानाही, केवळ कागदोपत्री अहवालांच्या आधारे शासनाने जावळी तालुक्याला यादीतून वगळल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
दुष्काळग्रस्त भागांसाठी राज्य सरकारकडून जमीन महसुलात सूट, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ, शेतीपंपाच्या वीज बिलात सवलत आणि गरजेनुसार पिण्याच्या पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून देणे अशा विविध कल्याणकारी उपाययोजना राबवल्या जातात. मात्र, शासनाच्या या तुघलकी निर्णयामुळे जावळीतील बळीराजा या सर्व शासकीय सवलतींपासून पूर्णपणे वंचित राहणार आहे.
महसूल व कृषी विभागाने प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन वस्तुस्थितीची पाहणी न करताच अहवाल तयार केल्याचा संतापजनक प्रकार यातून समोर आल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या अन्यायाविरोधात आता संपूर्ण तालुका एकवटला असून, प्रशासनाने तात्काळ पुनरावलोकन करून जावळीचा समावेश दुष्काळी यादीत न केल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी संघटना व ग्रामस्थांनी दिला
”जावळी तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश होणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोणत्या बाबींमुळे तालुक्याचे नाव यादीतून सुटले, याबाबत आमचे नेते सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याशी सविस्तर चर्चा करणार आहोत. तालुक्याला दुष्काळी सवलती मिळवून देण्यासाठी आणि यादीत समावेश करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्नशील राहू.”
— गोरख महाडिक (उपसभापती)”यंदा पावसाने अत्यंत वाईट पद्धतीने ओढ दिल्याने आमची खरिपाची पिके पूर्णपणे वाया गेली आहेत. पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळे भुईमूग, सोयाबीन आणि भाताची पिके डोळ्यांसमोर करपून जात आहेत. शासनाने प्रत्यक्ष शेतात येऊन पाहाणी करावी. जावळीचा दुष्काळी यादीत तात्काळ समावेश केला नाही, तर सर्व शेतकरी मिळून तीव्र आंदोलन उभारल्याशिवाय राहणार नाहीत.”
— बबनराव शिंदे (बाधित शेतकरी)
