पांचगणी न्यूज नेटवर्क /अजित जगताप
सातारा : स्व. यशवंतराव चव्हाण आणि स्वातंत्र्यसेनानी किसनवीर आबांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या आणि ७६ वर्षांची उज्ज्वल परंपरा असलेल्या सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत राजकीय रणधुमाळी उडाली आहे. बँकेच्या पहिल्या मजल्यावरील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात उमेदवारी अर्जांच्या छाननीदरम्यान कायदेतज्ज्ञ वकिलांमध्ये तुफान जुगलबंदी पाहायला मिळाली. २१ जागांसाठी तब्बल १७५ उमेदवारांचे २३६ अर्ज दाखल झाले असून महाबळेश्वर, वाई, खंडाळा आणि औद्योगिक-विणकर मतदारसंघातून आलेल्या सात गंभीर हरकतींवर रात्री उशिरापर्यंत खडाजंगी सुरू होती. १० वर्षांहून अधिक काळ संचालकपद भोगलेल्या बड्या नेत्यांच्या पात्रतेवरच बोट ठेवण्यात आल्याने, प्रस्थापित संचालकांच्या चेहऱ्यावर चिंतेचे ढग पाहायला मिळत आहेत.
आपली बाजू भक्कम मांडण्यासाठी राजकीय पक्षांनी न्यायालयात लढणाऱ्या नामांकित वकिलांची मोठी फौज मैदानात उतरवली होती. राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) समर्थित उमेदवारांकडून कोल्हापूरचे अॅड. लुई शहा आणि पुण्याचे अॅड. अरुण खोत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला, तर भाजपप्रणीत उमेदवारांच्या बाजूने साताऱ्यातील सहकार क्षेत्रातील दिग्गज वकील अॅड. एस. डी. शिंदे आणि अॅड. डी. एच. पवार यांनी प्रतिवाद केला. १० वर्षांच्या संचालकपदाचा नियम ऐरणीवर आल्याने राजेंद्र राजपुरे, अनिल देसाई, प्रदीप विधाते, नितीन पाटील आणि सौ. कांचन साळुंखे यांच्यासह प्रवीण धसके, संजय मोरे, दिलीप बाबर व राजेश पाटील यांच्या काळजाचा ठोका चुकला आहे.
शुरुवातीला ‘भाजप स्वबळावर लढणार’ अशी घोषणा झाली असली तरी नंतर महायुतीची भाषा सुरू झाली, परंतु प्रत्यक्षात मात्र एकमेकांचे अर्ज बाद करण्यासाठी कायदेशीर डावपेच खेळले जात आहेत. दरम्यान, बँकेच्याच पॅनेलवर असलेल्या काही नामांकित वकिलांनी संचालकांची बाजू मांडण्यासाठी दाखवलेली तत्परता आणि बँकेने त्यांच्यासाठी केलेली वाहनांची खास व्यवस्था, यावरून साताऱ्याच्या सहकार वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी संजयकुमार सुद्रिक यांनी कायद्याच्या सर्व बाजू तपासूनच निर्णय दिला जाईल आणि निकालासाठी वेळ लागेल असे स्पष्ट केले आहे.
दिवस मावळल्यानंतर कार्यकर्त्यांची गर्दी ओसरली असली तरी सभागृहात रात्री उशिरापर्यंत सुनावणीचा खटला सुरूच होता. आता सर्व लक्ष उद्याच्या सकाळकडे लागले असून, निवडणूक निर्णय अधिकारी कायद्याचा काय कीस पाडतात आणि कोणाचा अर्ज कायम ठेवून कोणाला दणका देतात, यावर सातारा जिल्हा बँकेच्या राजकारणाची पुढची दिशा ठरणार आहे.
