पांचगणी न्यूज नेटवर्क
केळघर : महाबळेश्वर आणि जावळी तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे महाबळेश्वर-मेढा-सातारा-धामणेर या राज्य मार्ग क्रमांक १४० वर असलेल्या केळघर घाटातील ‘काळा कडा’ परिसरामध्ये डोंगर उतारावरून वारंवार मोठ्या प्रमाणात दरड, दगड आणि माती रस्त्यावर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांची सुरक्षितता अन् संभाव्य जीवित वा वित्तहानी टाळण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून आज, दि. २८ जुलै २०२६ पासून केळघर घाट सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग जावळी (मेढा) व तालुका आपत्ती व्यवस्थापन समितीने यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत.
केळघर घाट किलोमीटर ११/०० ते १२/५०० या लांबीदरम्यान दरड कोसळण्याचे प्रमाण वाढल्याने सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग साताराचे कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता यांनी आज प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली. डोंगर उतारावरील सुटलेले दगड आणि चिखलामुळे घाटातून प्रवास करणे अत्यंत धोक्याचे बनल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत निष्पन्न झाले. त्यानंतर प्रशासनाने तातडीने हालचाली करत हा मार्ग वाहतुकीसाठी रोखण्याचा निर्णय घेतला.
घाटातील रस्ता सुरक्षित होईपर्यंत आणि प्रशासनाकडून पुढील स्पष्ट सूचना मिळेपर्यंत हा मार्ग बंदच राहणार आहे. या काळात वाहनधारक, पर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांची सोय व्हावी यासाठी प्रशासनाकडून दोन पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
मेढ्याकडून महाबळेश्वरकडे जाणाऱ्या व येणाऱ्या वाहतुकीसाठी मेढा – मालदेव मंदिर – मार्ली – भिलार – महाबळेश्वर हा पहिला पर्यायी मार्ग, तर मेढा – कुसुंबी – सह्याद्रीनगर – माचुतर – महाबळेश्वर हा दुसरा पर्यायी मार्ग वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी तहसीलदार तथा अध्यक्ष तालुका आपत्ती व्यवस्थापन समिती, गट विकास अधिकारी, सह पोलीस निरीक्षक तसेच मेढा व सातारा एसटी आगार व्यवस्थापकांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. एस.टी. महामंडळाच्या बस व इतर व्यावसायिक वाहने आता पर्यायी मार्गाने वळवण्यात येत आहेत. घाटातील रस्ता पुन्हा सुरळीत व सुरक्षित झाल्यावर याबाबतची पूर्वकल्पना देऊन रस्ता वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल, तोपर्यंत नागरिकांनी व पर्यटकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे आणि पर्यायी मार्गांचाच वापर करावा, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाकडून करण्यात आले आहे.
