पांचगणी न्यूज नेटवर्क
पाचगणी : थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या पर्यटन स्थळ पाचगणी म्हणजे शांत आणि संयमी शिक्षणाचे केंद्र बनले आहे. या ठिकाणी नामांकित विद्यार्थी घडले असताना अलीकडच्या काळात येथील शिक्षण संस्थेच्या विरोधात पालकांच्या तक्रारी वाढू लागलेली आहेत. पाचगणी येथील पाईनवुड हायस्कूल व महाविद्यालय बाबत शाळा सोडल्याचे दाखले देत नसल्याची तक्रार पालकांनी व शिवसेना महिला पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. याबाबत आता या शाळेच्या गंभीर त्रुटी बाबत शिक्षण विभाग कारवाईच्या भूमिकेत असल्याचे समजले आहे.
पाचगणी परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचे रक्षण व्हावे. शैक्षणिक संस्थेच्या वादात पर्यटकांना त्रास होऊ नये या भावनेने पाचगणी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी यांनी पाईनवुड हायस्कुल पांचगणी कामकाजाची तपासणी होणेबाबत शिक्षण विभागाला कळवले होते. त्याप्रमाणे पाईनवुड हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय यांची शिक्षण विभागाने चौकशी करून शाळेचा चौकशी अहवाल सादर केला होता. सदर अहवालाचे अवलोकन केले असता अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आले आहे. पाईनवुड हायस्कुल, पांचगणी यांनी शिक्षणाचा अधिकार अंतर्गत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे मान्यता पत्र सादरकेले नाही. शाळेमध्ये विदयार्थी सुरक्षेच्या अनुषंगाने अन्वये तक्रार पेटी बसवण्यात आली नाही. विदयार्थी सुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही.हायस्कुल मधील कार्यरत शिक्षक व इतर कर्मचारी यांची चारीत्र्य पडताळणी करण्यात आलेली नाही. सखी-सावित्री समिती गठित करुन सदर समितीच्या बैठका झालेल्या नाहीत. परिवहन समिती स्थापन केलेली नाही. हायस्कुल मधील कार्यरत शिक्षकांची मुळ कागदपत्रे शाळेत जमा करुन घेतली जातात. ती परत केली जात नाही. शिक्षकांच्या सेवाविषयक बाबींबाबत अनुषंगिक नियमांचे पालन करण्यात आलेले नाही, विदयार्थी आरोग्य तपासणी बाबत नोंदी ठेवलेल्या नाहीत.. विहित शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता प्राप्त न केलेल्या काही शिक्षकांची नेमणूक केलेली आहे. चौकशीकामी शाळेतील शिक्षक, विदयार्थी यांचे म्हणणे जाणुन घेण्यासाठी शाळेने चौकशी अधिकारी यांना सहकार्य केले नाही. प्राचार्य येईपर्यंत सुमारे एक ते दिड तास परवानगी दिली नाही. अशा गंभीर त्रुटी जाणीवपूर्वक केल्याचे अहवालत नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियम) अधिनियम २०१२ मधील योग्य त्या तरतुदी नुसार कारवाई का करणेत येऊ नये तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ च्या ३ व ७ तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियम) अधिनियम २०११ च्या १६ व १७ नुसार तसेच माध्यमिक शाळा संहितेमधील नियम ७.१ ते ७.४ अन्वये शाळा मान्यता काढून का घेऊ नये व इतर कारवाई का करणेत येऊ नये?याचा खुलासा सात दिवसाचे आत या कार्यालयास सादर करावा. खुलासा विहित मुदतीत प्राप्त न झालेस अगर समर्पक न वाटलेस आपले काहीही म्हणणे नाही असे समजून वरील कारवाई प्रस्तावित केली जाईल. असाही इशारा देण्यात आला होता.
शिक्षणाधिकारी माध्यमिक श्री धनंजय चोपडे यांनी तसेच शाळेला कळवले आहे. अद्यापही शाळेने कोणतेही म्हणणे न दिल्यामुळे अखेर पालकांनीच सातारा जिल्हा अधिकारी यांची भेट घेऊन लेखी तक्रार दिलेली आहे. या तक्रारीमध्ये एका दिव्यांग विद्यार्थ्याला इतर शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक असणारा शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यासाठी पैशाची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. त्याबाबत शिवसेना महिला पदाधिकारी यांनीही लक्ष घातले आहे. सातारचे जिल्हाधिकारी श्री संतोष पाटील यांना शिवसेना महिला पदाधिकारी नंदिनी गायकवाड, प्रज्ञा पवार व विद्या दळवी यांनी भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. दरम्यान, याबाबत हायस्कूलने अद्यापही लेखी खुलासा दिला नसल्याचे समजते.
सपोनी दिलीप पवार
पाईन ऊड या शाळेबाबत असंख्य तक्रारी पोलीस ठाणे प्राप्त आहेत त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे दाखले न देणे, शिक्षकांचे ओरिजनल कागदपत्र न देणे, अतिरिक्त फी /पैशाची मागणी करणे अशा प्रकारच्या तक्रारी असून याबाबत सर्व तक्रारी शिक्षणाधिकारी सातारा यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले आहेत त्यांनी सखोल चौकशी करून दाखले कागदपत्र देण्याचे आदेश देऊन देखील संबंधित शाळेने पूर्तता न केल्याने शिक्षणाधिकारी यांनी राज्य शासनाला पत्र व्यवहार करून कारवाईचे निर्देश दिल्याचे पत्र पोलीस ठाणे प्राप्त आहे….
