पांचगणी न्यूज नेटवर्क : अजित जगताप, आनेवाडी
आनेवाडी : पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील (NH 48) जावळी तालुक्यातील आनेवाडी टोल नाका प्रशासकीय ढिसाळपणा आणि लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. महामार्गावरील उड्डाणपूल, सेवा रस्ते (सर्व्हिस रोड) आणि इतर सुरक्षाविषयक प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) कंत्राटदाराला तब्बल सहा वेळा मुदतवाढ दिली. मात्र, ही मुदतवाढ केवळ कामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी होती की केवळ टोल वसुली सुकर करण्यासाठी? असा संतप्त सवाल आता सातारकर वाहनधारकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अंतर्गत ‘पी. एस. टोल रोड प्रा. लि.’ कंपनीद्वारे ऑक्टोबर २०१० मध्ये ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (BOT) या तत्त्वावर हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. कराराच्या अटींनुसार २०२४ पर्यंत हा रस्ता पूर्ण क्षमतेने आणि उत्तम दर्जाच्या सुविधांसह उपलब्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात “रस्ता निकृष्ट वापरा आणि टोल पूर्ण भरा” अशीच स्थिती सध्या पाहायला मिळत आहे. मूळ कराराची मुदत २०३४ पर्यंत असली, तरी वारंवार मिळणाऱ्या मुदतवाढीमुळे प्रवाशांच्या खिशाला मात्र रोज कात्री लागत आहे.
लोकप्रतिनिधींचे सोयीस्कर मौन
सातारा जिल्ह्यात सध्या महायुतीचे भक्कम वर्चस्व आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पालकमंत्री, तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्री अशी महत्त्वाची पदे जिल्ह्याकडेच आहेत. सत्तेत येण्यापूर्वी याच लोकप्रतिनिधींनी आणि विविध राजकीय पक्षांनी आनेवाडी टोल नाक्याविरोधात आक्रमक आंदोलने केली होती. मात्र, आता सत्तेच्या वर्तुळात आल्यानंतर सर्वच लोकप्रतिनिधींना या टोलनाक्यावरील अडचणींचा आणि सामान्य जनतेच्या त्रासाचा विसर पडल्याचे चित्र आहे.
आंदोलनांची मालिका, पण निकाल शून्य!
आनेवाडी टोल नाका हा सुरुवातीपासूनच विविध वादांचा आणि आंदोलनांचा केंद्रबिंदू राहिला आहे:
- २०१९ : महामार्ग आणि सेवा रस्त्यांच्या अपूर्ण कामांविरोधात शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि स्थानिक नागरिकांनी भव्य मोर्चा काढून टोल वसुली रोखली होती.
- २०२१ : पगार न मिळाल्याने तब्बल १२० कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच टोल वसुली बंद पाडत ठिय्या आंदोलन केले होते.
- २०२३ : आषाढी वारीदरम्यान वारकऱ्यांची वाहने अडवल्यामुळे टोल नाक्यावरच ‘भजन आंदोलन’ पेटले होते, ज्याची दखल थेट मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागली होती.
- २०२४ : काँग्रेस व इतर संघटनांकडून सातत्याने ‘टोल बंद’ आणि स्थानिक ‘MH-11’ पासिंगच्या वाहनांना पूर्ण टोलमाफी मिळण्यासाठी आंदोलने करण्यात आली.
स्थानिक २० किलोमीटर परिसरातील रहिवाशांसाठी डिजिटल लोकल पासची सुविधा कागदावर असली, तरी प्रत्यक्षात हा पास मिळवण्यासाठी आणि टोल कर्मचाऱ्यांशी होणारे वाद मिटवण्यासाठी नागरिकांना रोज मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
पोलीस प्रशासनाची मध्यस्थी; पण कंत्राटदाराला अभय का?
आंदोलनांच्या वेळी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सातारा जिल्हा पोलीस, महामार्ग पोलीस आणि भुईंज पोलीस नेहमीच सतर्क राहतात. आंदोलकांवर आणि राजकीय कार्यकर्त्यांवर तातडीने गुन्हे दाखल केले जातात; परंतु निकृष्ट दर्जाचा रस्ता देऊन वाहनधारकांची पिळवणूक करणाऱ्या कंत्राटदारावर किंवा कंपनीवर अद्याप एकाही सरकारी यंत्रणेने किंवा ग्राहक न्यायालयाने कडक कारवाई का केली नाही?
सहा-सहा वेळा मुदतवाढ देऊनही रस्त्याची दुरवस्था तशीच का राहिली? कंत्राटदाराला हे अभय कोणाचे आहे? याचे स्पष्टीकरण आता जिल्ह्यातील सत्ताधारी मंत्री आणि आमदारांनी जनतेला देणे गरजेचे बनले आहे.
