पांचगणी न्यूज नेटवर्क
मेढा : जावळीची राजधानी मेढा येथील मेढासेंटर सोसायटी ची 86 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संस्थेचे चेअरमन जितिन वेंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली अंत्यत खेळीमेळीच्या वातावरणात संस्थेच्या सहकार मंदीर सभाग्रहात संपन्न झाली. सदर सभेत संस्थेचे सभासद रमेश शंकर जवळ यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे दोन प्रश्न मांडले सदर ठरावाला ज्येष्ठ सभासद व माजी संचालक सुरेश मारुती पार्टे व प्रकाश चिमाजी कदम यांनी अनुमोदन दिले.
जावळी तालुक्याचा दुष्काळी तालुक्यांच्या ट्रिगर १ यादीत समावेश करावा आणि नियमितपणे पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपये प्रोत्साहनपर मदत देऊन त्यांचा सन्मान करावा, अशी मागणी या ठरावांतून करण्यात आली आहे.
जावळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांसमोर यंदा शेतीचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. पिकांचे नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाच्या अनिश्चित बाजारभावामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना तालुका दुष्काळी यादीतून वगळला जाणे हा स्थानिक पातळीवर चर्चेचा विषय ठरला आहे. राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांच्या प्रारंभिक यादीत सातारा जिल्ह्यातील जावळीसह काही तालुके समाविष्ट झाले नव्हते. त्यानंतर या तालुक्यांचा परिस्थिती नुसार पुनर्विचार करण्याबाबत पाठपुरावा सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
‘कागदावरील निकष नव्हे, प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती पाहा’
जावळीतील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने दुष्काळाचा प्रश्न केवळ सरकारी आकडेवारीपुरता मर्यादित नसून, शेतातील प्रत्यक्ष परिस्थितीवर आधारित निर्णय घेण्याची गरज आहे, अशी भूमिका यावेळी रमेश शंकर जवळ ( विलासबाबा जवळ ) यांनी मांडत ठराव मांडले त्याला सुरेश मारुती पार्टे व प्रकाश चिमाजी कदम यांनी अनुमोदन दिले त्यानंतर सर्व सभासदांनी हात उंचावून सर्वानुमते एकमताने ठराव मंजुर करण्यात आला .
राज्य सरकारने २०२६ मध्ये २६५ तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित केले असून, वगळलेल्या तालुक्यांच्या बाबतीत प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीचा आढावा घेण्याबाबत निर्णय आणि चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
त्यामुळे जावळी तालुक्यातील पीक परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण करून तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश करावा, अशी मागणी मेढा विकास सेवा सोसायटीच्या ठरावातून पुढे आली आहे.
दुसऱ्या ठरावातून नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. कर्ज घेऊन वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या प्रोत्साहनपर मदतीचा ठोस लाभ मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्याच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात पात्र नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ₹५० हजार प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा करण्यात आली असली तरी कोणत्याही शेतकर्याला ते अद्याप मिळालेले नाही. मेढा विकास सेवा सोसायटीच्या वार्षिक सभेत यावर सभासदांनी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपये देऊन सन्मानित करावे, अशी मागणी केली आहे.
शेतकरी अडचणीत असतानाही कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे शासनाने वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज असल्याचे या ठरावातून अधोरेखित करण्यात आले आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठोस आर्थिक प्रोत्साहन दिल्यास आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो, अशी भूमिका या मागणीत मांडण्यात आली आहे. यावेळी संस्थेच्या सभासदांच्या पाल्यांचा सत्कार करण्यात आला
वार्षिक सर्वसाधारण सभेला विभागीय विकास अधिकारी आर एल निकम, विकास अधिकारी अरुण खटावकर ,व्हा.चेअरमन दत्तात्रय शेलार ,सर्व संचालक,तसेच मोठ्या संख्येने सभासद उपस्थित होते.उपस्थिताचे स्वागत व अहवाल वाचन सचिव सुनिल धनावडे यांनी केले. विद्यमान संचालक व माजी चेअरमन सुरेश दळवी यांनी आभार मानले.
