पांचगणी न्यूज नेटवर्क /अजित जगताप
केळघर : जावळी तालुक्यातील महत्वकांक्षी प्रकल्प व विलंबाने चर्चेत आलेला बोंडरवाडी धरणाच्या बाबत चौदा वर्षांनी ही मुहूर्त मिळेना. त्यामुळे आता धरणग्रस्तांना तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. गेली १४ वर्षापासून रखडलेल्या बोंडारवाडी धरणाच्या आर्थिक तरतुदी पुनर्वसनाच्या प्रश्नाबाबत आता लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.
बोंडारवाडी धरण कृती समिती तथा पाणी संघर्ष समिती पाठपुरावा करत असल्याने धरणाच्या नियोजित रेषेवर माती व खडकांची चाचणी घेण्यासाठी प्रशासनाकडून ट्रायल पीट घेण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मात्र, धरणाच्या सध्याच्या रेषेमुळे मूळ गावे बाधित होत असल्याने स्थानिक ग्रामस्थांनी या ट्रायल पीटला तीव्र विरोध केला होता. हा प्रकल्प वेगाने मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पातळीवर सातत्याने बैठका झाल्या आहेत. ५४ गावांच्या पाणी संघर्ष समितीच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाकडून आवश्यक तांत्रिक सर्वेक्षण, पुनर्वसनाचा प्रश्न चर्चेत येतो. नंतर या चर्चेनंतर श्रेयवादाचा गाळ साचतो.
बोंडारवाडी परिसरातील एक टी.एम.सी. क्षमतेच्या धरण रेषेमुळे प्रामुख्याने बोंडारवाडी, भुतेघर, वाहिटे ही गावे पूर्णतः किंवा अंशतः बाधित होणार आहे . त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांची पिकाऊ शेतजमीन आणि घरे सुरक्षित राहावीत, अशी ग्रामस्थांची भूमिका आहे. हक्काची जमीन जात असल्याने ग्रामस्थांचा सध्याच्या धरण रेषेला विरोध आहे. प्रशासनाने योग्य समन्वय साधून आणि विश्वासात घेऊनच पुनर्वसनाचा अंतिम आराखडा तयार करावा, अशी मागणी केली आहे .
जावळी तालुक्यातील केळघर आणि मेढा भागातील ५४ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि सिंचनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी हे धरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आगामी ५० वर्षांची लोकसंख्या विचारात घेऊन दरडोई ७५ लीटर पाण्यानुसार याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ते १४ वर्षे फायली मध्येच बंदिस्त झालेले आहे. एक
टी.एम.सी. क्षमतेच्या धरणामुळे काही प्रमाणावर वनजमीन पाण्याखाली जाण्याची शक्यता असते. जलसंपदा विभागाने प्राथमिक सर्वेक्षण व धरणरेषा निश्चित केल्यानंतर, झाडांची संख्या आणि पर्यायी वनीकरणाचा आराखडा तयार करून महाराष्ट्र वन विभागामार्फत तो केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जातो. सध्या स्थानिक स्तरावर ‘ट्रायल पीट’ आणि भू-तांत्रिक सर्वेक्षण पूर्ण होत आलेले नाही. त्यामुळे बुडीत क्षेत्रातील वनजमिनीचा अंतिम ‘संयुक्त मोजणी अहवाल’ तयार होण्यास विलंब होत आहे.
हा तांत्रिक अहवाल पूर्ण झाल्यावरच वन विभागाकडून ‘स्टेज-१’ ची मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. पण हाच मार्ग अडथळ्याचे शर्यत झालेली आहे. केंद्रात राज्यात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत भाजप प्रमुख पक्षाच्या महायुतीचे सरकार असूनही विलंब लागत आहे. हे महत्त्वाचे ठरले आहे. २०१२ ते २०१४ मेढा आणि केळघर खोऱ्यातील ५४ गावांची पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी ग्रामस्थांनी लढा उभारला होता. या काळात छोट्या-मोठ्या ग्रामसभा घेऊन पाणी संघर्ष समितीची पाया भरणी झाली. ५४ गावांच्या पाणी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली साताऱ्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ऐतिहासिक मोर्चा काढण्यात आला. हजारो ग्रामस्थ, विशेषतः महिलांनी यामध्ये मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. या आंदोलनाने सरकारचे लक्ष वेधून घेतले.
शासन पातळीवर मंजुरीला विलंब होत असल्यामुळे कृती समितीने मेढा येथील प्रशासकीय इमारतीसमोर तीव्र धरणे आंदोलन आणि ठिय्या आंदोलन केले होते. मार्च २०२३ मध्ये ५४ गावांच्या हजारो नागरिकांनी कुडाळ ते मेढा असा भव्य पायी मोर्चा काढला. कृती समितीचे प्रमुख चेहरे आणि योगदान बोंडारवाडी धरण कृती समितीमध्ये (पाणी संघर्ष समिती) पक्षभेद विसरून ५४ गावांतील अनेक स्थानिक नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र आले. डॉ. भारत पाटणकर (श्रमिक मुक्ती दल), स्वर्गीय विजयराव मोकाशी यांच्यासोबतच ज्ञानदेव रांजणे, गणपत ओंबळे, राजेद्र राजपुरे, बाजीराव ओंबळे, संजय कदम, गणेश कारंडे, आदिनाथ ओंबळे, एकनाथ ओंबळे, वसंत मानकुमरे, संदीप ओंबळे, विष्णू ओंबळे आणि ५४ गावांतील सरपंचांनी मिळून गावोगावी फिरून आंदोलनाची वज्रमूठ बांधली होती. अद्यापही धरणाचा प्रश्न सुटलेला नाही. मात्र इतर गोष्टींवरच ताकद खर्च करावी लागत आहे. याची खंत आता नवा पिढीला अस्वस्थ करत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जावळीचे सुपुत्र एकनाथ शिंदे यांनी विशेष बाब म्हणून लक्ष घातल्यास हा प्रश्न सुटू शकतो. अशी आशा जावळीतील धरणग्रस्त व शिवसैनिकांना वाटू लागलेले आहे.
– प्रभू श्रीरामचंद्र यांचा १४ वर्षांनी वनवास मिटला होता. आज सर्वच भक्त सत्तेमध्ये असूनही बोंडारवाडी धरणाचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. याला काय म्हणावे? असा मार्मिक प्रश्न धरणग्रस्त विचारू लागलेले आहेत.
