पांचगणी न्यूज नेटवर्क
सातारा : राज्यातील नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या माध्यमातून तळागाळातील सर्वसामान्यांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवणाऱ्या दैनंदिन ठेव प्रतिनिधींसाठी अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. सहकार आयुक्तांच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार करण्यात आलेली अर्धा टक्का कमिशन कपात सरकारने अखेर रद्द केली असून, दैनंदिन ठेव प्रतिनिधींचे कमिशन पुन्हा एकदा पूर्ववत ३ टक्के करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञानदीप को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीचे अध्यक्ष तथा मुंबई बँकेचे संचालक जिजाबा पवार यांनी शासन दरबारी केलेल्या सातत्यपूर्ण आणि आक्रमक पाठपुराव्याला हे मोठे यश आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे १४ हजार पतसंस्थांमध्ये अहोरात्र काम करणाऱ्या अंदाजे तीन लाख दैनंदिन ठेव प्रतिनिधींमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
काही दिवसांपूर्वी सहकार आयुक्तांच्या एका आदेशान्वये दैनंदिन ठेव प्रतिनिधींचे कमिशन कमाल २.५० टक्के निश्चित करण्यात आले होते. या अनपेक्षित कपातीमुळे ऊन, वारा, पाऊस यांची पर्वा न करता दारोदारी फिरून ठेवी गोळा करणाऱ्या राज्यभरातील लाखो प्रतिनिधींमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती. हा जाचक निर्णय मागे घेऊन कमिशन पुन्हा ३ टक्के करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी जिजाबा पवार यांनी सहकार मंत्र्यांकडे लावून धरली होती. राज्यातील नागरी सहकारी पतसंस्था या सर्वसामान्यांना कर्जपुरवठा आणि बचतीची सवय लावून आर्थिक आधार देत आहेत. या संस्थांचा कणा असलेल्या ठेव प्रतिनिधींच्या माध्यमातून राज्यात दररोज सुमारे ५० कोटी रुपयांपर्यंतचा अवाढव्य निधी संकलित केला जातो. सभासदांकडून ठेवी गोळा करण्यासोबतच कर्जाची कागदपत्रे जमा करणे आणि विविध ग्राहक सेवा पुरवण्याचे अत्यंत कष्टाचे काम हे प्रतिनिधी करत असतात. त्यामुळे त्यांच्या हक्काच्या कमिशनमध्ये कपात करणे अन्यायकारक ठरेल, हा मुद्दा पवार यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला.
या गंभीर विषयाची दखल घेत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोईर, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, जिल्हा उपनिबंधक मिलिंद शोभले तसेच अतिरिक्त निबंधक मिलिंद भालेराव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एक महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या उच्चस्तरीय बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन दैनंदिन ठेव प्रतिनिधींचे कमिशन पुन्हा ३ टक्के करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला. या क्रांतीकारी निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असून, सहकार आयुक्तांच्या बैठकीत राज्यातील ४२ फेडरेशनच्या वतीने शासनाचे जाहीर आभार मानण्यात आले. प्रतिनिधींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून त्यांच्या हक्काचा अर्धा टक्का मिळवून देणाऱ्या जिजाबा पवार यांच्या नेतृत्वाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. दरम्यान, या न्याय्य मागणीला मंजुरी दिल्याबद्दल जिजाबा पवार यांनी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, राज्यमंत्री पंकज भोईर, ना. प्रविण दरेकर व सहकार आयुक्तांचे विशेष आभार मानले आहेत.
